काबेली ‘ए’को पीपीए संशोधन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत

चैत ४ बुधबार

काठमाडौं । ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सोझै संशोधन नहुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गरेको प्रस्तावमाथि सञ्चालकहरूले फरक राय राखेपछि सोझै काबेली ‘ए’को पीपीए संशोधन गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।

सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको आयोजनाको पीपीएबारे प्राधिकरणले सोझै र पहिल्यै निर्णय गर्न नमिल्ल्ने भन्दै मंगलबारको सञ्चालक समिति बैठकले थप तयारी गर्न शाक्यलाई सुझाएको छ । विभिन्न विदेशी दाताले लगानी गर्ने गरी पीडीए भएको यो परियोजनाबारे प्राधिकरणले विधि र प्रक्रिया मिचेर निर्णय लिन नहुने सञ्चालकहरुको मत थियो ।

‘सरकारले कुनै निर्णय नगर्दै पीडीए भइसकेको आयोजनाको पीपीए प्राधिकरणले सिधै संशोधन गर्न नमिल्ने कुरा उठ्यो’ ती सञ्चालकले भने,’पीडीएको संशोधनपछि मात्रै पीपीएबारे पुनर्विचार हुनसक्छ भन्ने सञ्चालक समितिको निष्कर्ष हो ।’

सञ्चालकहरुले छुट्टै समिति बनाएर प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार निर्णय हुन सक्न/नसक्ने अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सञ्चालकहरुका अनुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भने काबेलीको पीपीए संशोधनको लागि जतिसक्दो छिटो तयारी सकेर दुई-चार दिनभित्रै बैठक बस्ने जानकारी दिएका थिए ।

२०७२ असोज ७ मा काबेली इनर्जी कम्पनीसँग भएको डलरमा आधारित पीपीएलाई नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेका हुन् । सन् २००१मा सस्तो मूल्यमा बिजुली दिने गरी भएको प्रतिस्पर्धाका आधारमा बुटवल पार कम्लेपाी (बीपीसी)ले आयोजनाको लाइसेन्स हात परेको थियो ।

तर, निर्माणमा ढिलाइ भएपछि ४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण लगानी गर्न तयार भएका विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत दाताले यो आयोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छैनन् । लापरवाही भएपछि अर्थमन्त्रालयले नै आयोजनाका लागि यसअघि भएको ऋण सम्झौता नवीकरण नगरेको हो ।

अप्ठयारोमा परेको आयोजनालाई राहत दिन प्राधिकरणले हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा वर्षमा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बिजुली किन्ने गरी संशोधन प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । प्रस्तावमा भने हिउँदमा कुल वार्षिक विद्युत उत्पादनको ३० प्रतिशत पनि उत्पादन नहुने भएकाले यो संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

अहिले अन्य रन अफ रिभर (आरओआर) प्रणालीमा आधारित आयोजनासँग प्राधिकरणले किन्दै आएको विद्युत खरिद दरमा पीपीए संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको पीपीए एक डलरलाई ७२ रुपैयाँमा स्थिर राख्ने गरी ६.२९८५ सेन्ट डलरमा भएको थियो । यो रकमको भुक्तानी अनुपात डलर र नेपाली रुपैयाँको क्रमशः ६० र ४० मा थियो ।

प्राधिकरणले सोझै पीपीए संशोधन गर्दा आयोजनाले सरकारलाई बेच्ने बिजुलीको दर महँगो हुनेछ । प्रतिस्पर्धा गरेर हात पारेको आयोजनालाई अन्य योजनासरह नै बिजुलीको मूल्य दिँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

‘लाइसेन्स लिँदा ४.२६ रुपैयाँमा बेच्छु भनेको बिजुली ८.४० रुपैयाँसम्म किन्ने गरी सम्झौता नवीकरण गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ,’ एक सञ्चालक भन्छन् ।

प्राधिकरणले भने पुरानो पीपीएअनुसार विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिएको भन्दै पीपीएको दर नै परिवर्तन गर्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा लगेको हो । प्राधिकरणको प्रवक्ता मदन तिमिल्सिना बोर्डको बैठकमा भएको छलफल र निर्णयहरूबारे २ हप्तासम्म आफूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार सञ्चालक समितिमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पीपीए संशोधन गरे हस्ताक्षर गरेको मितिबाट थप ३ वर्ष निर्माण सक्ने नयाँ म्याद दिने प्रस्ताव गरेका छन् । आयोजनागत वित्तीय व्यवस्थापनको लागि अर्को एक वर्ष समय दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम सकेको काबेलीले ३ वर्षभित्र काम सक्नेमा अझै प्राधिकरणभित्र आशंका छ ।

केही दिनअघि मात्रै कोबेली नै बनाइरहेको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले बनाउने मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गरेको थियो ।