काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा नतोक्ने भएको छ ।
एक सातादेखि जारी आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समूहगत छलफलमा अधिकांशले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र उमेर हद तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर शनिबार विधान पारित गर्दा दुबै माग सम्बोधन भएन ।
नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र ७० बर्षे उमेर हद दुबै लागू भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि १४ औं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पद (सभापति)मा दुई कार्यकालको सीमा लागू गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रमा भने कार्यकाल र उमेर हदको कुनै सीमा छैन । स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पेश गरेको विधानको मस्यौदा केही संशोधनसहित पारित गरिएको छ । केन्द्रीय सदस्यको संख्या २९९ बनाउने तय भए पनि पदाधिकारीको संख्याका विषयमा भने यकिन गरिएको छैन ।
माओवादीमा पदाधिकारी संख्या पनि केन्द्रीय समितिले तय गर्ने भएको छ । जबकी केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १५ पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए, जसमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष हुने उल्लेख थियो ।
केन्द्रीय सदस्यमा पनि ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत समावेशीबाट चयन गरिने भएको छ ।
समावेशीबाट आउने ५० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको क्लस्टर छुटयाइएको छ । खुला र सबै क्लस्टरबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला आउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउने केन्द्रीय सदस्य १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
Discussion about this post