प्रदेश नं. १ को नाम ‘लिम्बुवान–किरात’ नराखिए सशक्त आन्दोलन गर्ने-संयुक्त संघर्ष समितिको घोषणा

सुनसरी – प्रदेश नं. १ नामाङ्कन ‘लिम्बुवान–किरात’ राख्नु पर्ने यदी नराखिएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दै ‘लिम्बुवान, किरात संयुक्त सङ्घर्ष समिति’को बैठक आज शुक्रवार धरानमा सम्पन्न भएको छ ।
चुम्लुङहिम धरानमा सम्पन्न संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठकले पटक पटक मागहरु लिएर आन्दोलन भइरहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई सम्बोधन नगरिएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्ने बताएको छ ।

बैठकले आगमी दिनमा आन्दोलनको तयारीको लागि जनपरिचालन समिति, प्रचार समिति, आर्थिक समिति, तुम्म्याङ समिति, राजनैतिक पहल समिति, सङ्घीय राजनैतिक पहल समिति समेत गठन गरेको छ ।

हालै प्रदेश नं. २ को सभाले ‘मधेश प्रदेश’ नाम घोषणा गरेको छ । प्रदेश १ सभाले पनि प्रदेशको नाम घोषणा गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको बेला ‘लिम्बुवान–किरात’ संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेशको नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमीको आधारमा ‘लिम्बुवान–किरात’ छुट्नु नहुने बताएको छ ।

बैठकमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाका अध्यक्ष क. मुक्साम मेन्याङ्बो, लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, आदिवासी जनजाति महासङ्घ प्रदेश न. १ का अध्यक्ष ध्रुब ब मेन्याङ्बो लगायत ४३ जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

वर्तमान प्रदेश नं. १ को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवम् पहिचानको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरु, विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरु र सातसालको क्रान्ति, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेलाई साझा पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किरात’ नाम राख्न लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले माग अघि सारेको बताइएको छ ।

अरुण पूर्वका भूभागलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमी एवम् पहिचानका आधारमा पुनःसिमाङ्कन र नामाङ्कनसहित स्वयत्त लिम्बुवान प्रदेश घोषणा गर्नु पर्ने माग राख्दै लामो समय सशक्त आन्दोलन भएको थियो र हाल पनि लिम्बुवान आन्दोलनको अडान कायमै रहेको बताइएको छ ।

तर हाललाई प्रदेशको १ को नाम ‘लिम्बुवान, किरात’ राख्न सकिन्ने २०७६ माघ १५ गते काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठकले धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस यता राजनीतिक दल र विभिन्न सङ्गठन गरी २२ वटा घटकले विभिन्न चरणमा प्रदेश सरकार समक्ष मागहरु राख्दै आइरहेको छ । निरन्तर खबरदारी र ध्यानाकर्षण गरिरहँदा पनि मागलाई बेवस्ता भएमा निर्णायक चरणको सशक्त आन्दोलन गर्ने बताइएको छ ।

२०७६ माघ १५ गते सरकार लाई बुझाएको ज्ञापनपत्र