विराटनगर – लिम्बुवान, किराँत संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाएसँगै दबाबमा रहेको प्रदेश १ सरकारलाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न भन्दै संघर्ष समितिले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश २ को नाम पहिचानको आधारमा मधेश प्रदेश राखिएको स्मरण गराउँदै नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरू पहिचान बिनाको नामकरण गर्न तयार रहेकोप्रति समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
०६२/०६३ को जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, दलित पिछडिएका वर्गहरूको आन्दोलनहरूको जनादेशअनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवम् पहिचानको आधारमा ‘लिम्बुवान, किराँत प्रदेश’ नामकरण गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।
संविधानसभाको विषयगत समिति र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम पहिचानमा आधारित प्रदेशको नाम सुनिश्चित गर्न संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, संसदीय दलका नेता, पार्टी प्रमुख, प्रदेश प्रमुखलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार असार २८, २९ र ३० गते किराँत याक्थुङ चुम्लुङको जिल्ला कार्य समितिको समन्वयमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्ने, ३२ गते प्रदेशका सबै जिल्लामा कोणसभा गर्ने विज्ञप्तिमा बताएको छ ।
त्यस्तै, साउन ५ गते प्रदेश एकको राजधानी विराटनगरमा बृहत जनप्रदर्शन गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक) ले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संघर्ष समितिले आवश्यकताअनुसार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषण गर्दै जानेछ ।
उक्त, ज्ञापनपत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र आबद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, जसपा, नेपाल लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चलगायत ३२ पहिचानवादी संघ संस्थाको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नाम सप्तकोशी प्रस्ताव गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कोशी नाम राख्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।
Discussion about this post