प्रहरीले नागरिकता र पासपोर्ट अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने बने: गृहमन्त्री

काठमाडौ – अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
चितवन २ बाट चुनाव जितेका लामिछानेलाई सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित छ । प्रहरीले पासपोर्ट र नागरिकता अनुसन्धान गरिरहेको बेला नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

केही समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएर लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन सुरु गरेको थियो । पत्र पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिएका थिए । ‘प्रशासनबाट पत्र आएको छ । छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ मैनालीले भनेका थिए ।

लामिछाने विरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो । प्रशासनले यसमा छानबिन गर्न परिसरलाई पत्र पठाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ ।

राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिनअघि उकेरा डटकमले प्रकाशित गरेको थियो । उकेराडटकम अनलाइनका अनुसार लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् । उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न । विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न । विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैँले नागरिकता त्याग्नुपर्छ तर उनले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ । लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो । आयोगमा उनले स्पष्टीकरण दिँदासम्म चुनाव भइसकेको थियो । त्यसपछि अयोग्यताको विषयमा आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले कुनै निर्णय गरेन ।

उनको नागरिकता र पासपोर्टको विषय उठाउँदै उनलाई शपथ लिनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्यो । तर सर्वोच्चले पनि शपथ रोक्न कुनै आदेश गरेन, अन्तिम सुनुवाई पछि निर्णय गर्ने भन्यो । लामिछानेले भने अदालतमा विचाराधिन विषय रहेको भन्दै नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणमा जवाफ दिनबाट पन्छिँदैआएका छन् ।