१८ भदौ/ सरकारले पूर्वतयारी नभएको र स्रोत पनि सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी आयोजना अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ साउनमै पुनर्प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाहरु रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसका आधारमा सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत प्रस्ताव गरिएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाहरुको नयाँ ठेक्का लगाउन नसकिने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई–मधेस सडक विशेष कार्यक्रमका १४१० वटा सडक आयोजनामा तत्काल नयाँ ठेक्का नलाग्ने सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार करिब २०० वटा टुक्रे सडक आयोजनाहरु रहेको काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले पनि थप दायित्व सिर्जाना गर्न पाउने छैन । ७८ सडक मार्ग गरेको वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आयोजनासहित सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमको अध्ययनसहित नयाँ निर्माणको काम पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

सांसदका सडक पनि रोकिए

१६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागू भएको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रम पनि सरकारले रोकेको छ ।

२१ चैत २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेका थिए । निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने अधिकांश सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन बाँकी नै छ । धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको थिएन । यो कार्यक्रममार्फत आगामी तीन वर्षमा करिब २२०० किलोमिटर सडक बनाउने ५७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती थियो ।

सडक विभागका प्रवक्ता नेपालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउने नयाँ बजेटका लागि खर्च गर्न सकिने र बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोजनालाई पुनप्र्राथमिकरण गरेर पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

निर्देशन अनुसार आयोजनाहरुलाई हाल दिइएको बजेटमा गर्नुपर्ने हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।

स्रोत नभेटेपछि २ खर्बको सडकमा ब्रेक

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको काम पनि तत्कालै अघि नबढ्ने भएको छ ।

१ चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माण गर्ने भन्दै शिलान्यास गरेका थिए । तर त्यसको पनि पूर्वतयारी कमजोर छ । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् भने अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको छैन ।

यो कार्यक्रमका लागि २ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन छ, तर चालु आव २०७७/७८ मा यो कार्यक्रमको लागि रु.३ अर्ब २० करोड मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यो बजेट विदेशी विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिए पनि अझैसम्म दातृ निकाय फेला परेको छैन ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत करीब चार हजार किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला र खोल्सामा मोटर गुड्न सक्ने ४०० वटा जति पुल पनि बनाउनुपर्नेछ । यो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति छ । प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहहरूले क्षमता अनुसार १५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने तय गरिएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तह यसमा राजी भएका थिएनन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साह अर्थको पत्र नआएपनि विकास साझेदार नभेटिएका काम अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘२ खर्बको परियोजनामा ३ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिएपनि विश्व बैंकसँग गरेको छलफल सकारात्मक हुन सकेन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएपछि विकास साझेदार खोजेर निर्माणको अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकिएला ।’

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्