असोज १२, याङ्वरकफोकस

सर्वोच्च अदालतले ओबीसीआई लिमिटेड प्रा. लि.(ओम्नी) कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न सरकारको निर्णय कार्यान्वयन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र विवादमा तानिएको ओम्नीकै पक्षमा हुने गरेर आदेश जारी गरेको छ।

सम्झौता अनुसार स्वास्थ सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल स्वास्थ सामग्री उपलब्ध गराएको भनी गत भदौ २८ गते ओम्नीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको निर्णय विरुद्व ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले असोज ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर दिएका थिए।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्