मङ्सिर ८, याङ्वरकफोकस / बलात्कार न्यूनीकरण गर्नलाई कडा कानुन थप गरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त अध्यादेश पारित गर्दै बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई समेत कारवाही हुने र कसैले बलात्कार सम्बन्धी झुटा उजुरी गरेमा पनि सजाय हुने गरी अध्यादेश पारित गरिएको छ ।

बलात्कार सम्बन्धी ल्याइएको नयाँ अध्यादेश अन्तर्गत मुलकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार हालको कानुमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांग र ७० वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद र १४ वर्ष भन्दा मुनिका बाललिकालाई बलात्कार गरेमा १८ देखि २० बर्ष कैदको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै १४ वर्ष भन्दा माथि र १६ वर्ष भन्दा कमकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्ष सम्मका लाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । त्यस्तै १८ वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्ष कैद रहेको छ ।

अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । बैबाहिक पश्चात् बलात्कारको घटना भएमा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ ।

बलात्कारका घटनाहरु एकपछि अर्को गर्दै बढ्न पुगेको र मिलापत्र गर्ने गरेको अवस्था छ । यसरी मिलापत्र गराउनु पनि अपराध हो र त्यसरी मिलापत्र गराउने मानिसलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने अध्यादेशमा समेटिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति संलग्न भएमा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई भन्दा थप कडा सजायको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा बलात्कारपछि मिलापत्र गर्ने गरेको कारण सोही घटनालाई मध्यनजर गर्दै बलात्कार सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्