मङ्सिर २३, याङ्वरकफोकस / सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौता सशोधनलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको छ । नेपाल–भारतका वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा सोमबार रेल सेवा सम्झौता सशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले उक्त सहमति गरेका हुन् । बैठकले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिलाई पनि शीघ्र अन्तिम रूप दिन सहमति गरेको जनाएको छ । ‘नेपाल–भारतबीच व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठक एकदमै सकारात्मक भयो,’ मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्, ‘नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भयो । यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।’

आईजीसी बैठक दुई देशबीच व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख द्विपक्षीय संयन्त्र हो । चार घण्टा भएको भिडियो कन्फरेन्समा भारतले विशेषगरी आठ एजेन्डामा सहमति जनाएको छ । लगानी प्रवद्र्धन, दुवैतर्फका सीमा भन्सारका पूर्वाधारको स्तरोन्नति, नेपाल–भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण र बीबीआईएन एमभीएका विषयमा छलफल भएको थियो । दुई देशका व्यापारिक वस्तुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सीमा भन्सारस्थित पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ । यी विषयमा विगतका द्विपक्षीय वार्तामा पनि सहमति हुँदै आएको छ ।

‘भारतीय पक्षले नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण सुरु भइसकेको बताएको छ । साथै भैरहवा आईसीपी निर्माण शीघ्र सुरु गर्ने तयारीमा रहेको नेपाल पक्षलाई जानकारी गराएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘नेपाली पक्षले आईसीपीमा रेलवे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । भारतीय पक्षले सरोकारवालासँग छलफल अगाडि बढाउने आश्वासन दिएको छ ।’

दोधारा चाँदनी–वनबासामा आईसीपी निर्माण र त्यहाँसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि पनि छलफल भएको छ । यो विषयलाई पनि भारतले सकारात्मक रूपमा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै दोधारा चाँदनी–वनबासा क्षेत्रमा क्रसबोर्डर इकोनमिक जोन निर्माण सम्भावनाका लागि विस्तृत अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपाल पक्षले अवधारणापत्र तयार गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फुलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकामा त्यहाँ हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हइवे–२ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको थियो । तर एसियन हाइवे–२ प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने बताएको मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क र काउन्टर भेलिङ शुल्क लगाएको विषयलाई यस पटक पनि उठाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाली जुट उद्योगलाई भारतका खाद्य संस्थानलगायत सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुमति दिनसमेत नेपाल पक्षले अनुरोध गरेको थियो । यसमा पनि भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने आश्वासन दिएको छ । नेपाल–भारतबीच सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च पनि स्थापना भएको छ । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासभित्र सम्पन्न गर्ने र यसको पहल नेपालले गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ।रासस

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्