पुष २०, याङ्वरकफोकस / सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे एक हप्ताभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । आज (साेमबार) रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्त गर्न नपाइने भनी अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले पुस १२ र १४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

गत पुष पाँच गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको थियो ।

यसअघि १५, १६ र १९ पुषमा पेशी तोकिएको भए पनि अदालतले हेर्न नभ्याउने भन्दै सुनुवाइ गरेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलिले गत १० गते आठ मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्