माघ १, याङ्वरकफोकस / आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्था ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’को तदर्थ समिति गठन भएको छ । मदनपुरस्कार विजेता साहित्यकार राजन मुकारुङकाे संयोजकत्वमा बिहिवार मन्डला नाटकघरमा आयोजित कार्यक्रमबाट ३४ सदस्यीय महासंघ घोषणा गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रम बाट महासंघ समितिको सह-संयोजकहरुमा सरस्वती प्रतीक्षा र टंक सेलिङ, सचिवमा बुद्ध योञ्जन लामा, आर्थिक संयोजकमा उर्मिला गम्बा थारु चयन भएका छन् । समितिको सदस्यहरुमा अञ्जना इछमफूल, अनन्त दुनुवार, उत्तम सुनुवार, कविराज तामाङ, कुन्साङ, कृष्ण मेचे, कृष्ण सर्वहारी, गणेस कुमाल, गौरी तमू, चोमु शेर्पा खुशी, तेजेन्द्र ताजपुरिया, निशा रुम्बा, नेपोलियन चेपाङ, फुर्बाछिरिङ तङ्बे, बेचन उराव, भिम किसान, मङ्गलराम दराई, मेनुका छन्त्याल, रजनी मिला, राम गोपाल आँसुतोष, लाक्पा तेन्जी शेर्पा, लालबहादुर भुजेल, डा. विष्णु सिँजाली, सन्त माझी, सरोजसिंह दुनुवार, डा. सोमबहादुर धिमाल, सीता तुम्खेवा, हेन्सेन याक्खा र हेमा आले चयन भएका छन् ।

त्यसैगरी महासंघको राज्य समिति संयोजकहरुमा शोभा सुनुवार (कोइँच), ईश्वर थोकर (ताम्सालिङ), गनेसकुमार राई (किरात), छम गुरुङ (तमुवान), छविलाल कोपिला (थरुहट), जीवन रोका मगर (मगरात), मधु केरुङ (लिम्बुवान) र शाक्य सुरेन (नेवाः) चयन भएका छन् ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय समिति संयोजकहरुमा अमित थेबे (बेलायत), संयोजक इन्दिरा चाम्लिङ (युरोप), संयोजकहरुमा उदय पुर्बेली (मलेसिया), केशर घलान (कुवेत), चन्द्र गुरुङ (बहराइन), जसकुमार राई (अमेरिका), नरेश सुनुवार (हङकङ), पराजीत पोमू (दक्षिण कोरिया), बिमल राई (कतार), योग राई (अस्ट्रेलिया), विमन किराती (जापान), सुमन सहयात्री (साउदी अरबिया), सुरज राना (युएई) र सुशिल पुन बिरही (ओमान) चयन भएका छन् ।

महासंघले जारी गरेको घोषणापत्र जस्ताको त्यस्तैः

समग्र विश्व राजनीतिक अवस्थामा आज पनि अधिकांश आदिवासीरजनजातिहरू आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनरत छँदै छन् । मानव अधिकारको निम्नतम हकका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो मुलुकमा त झनै भयावह छ । विकासका नाममा आदिवासीय सम्पदाहरू मास्ने काम राज्यकै अग्रसरतामा भइरहँदा झनै आन्दोलित हुनु परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो ठहर छ ः
— मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा आम आदिवासी जनजाति समुदायले ठूलो वगावत गरे पनि उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेको पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशी सिद्धान्त (पूर्ण समानुपातिक)का मागहरू सुनुवाइ भएको छैन ।
— संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, भनेर लिखित गरिए पनि व्यवहारतः लागू भएको छैन ।
— शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको मौलिक हक भए पनि दलाल व्यापारीहरूको कब्जामा छ, यो विभेदकारी छ । यसले अभिजात वर्ग र जातिहरूको मात्रै पक्ष लिइरहेको छ ।
— प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म एकल जाति, खास गरी ‘हिन्दू सौन्दर्य’ र ‘आर्य सभ्यता’को मात्रै पाठ्यक्रममा भाषा–साहित्य पढाइएर राज्यले नै विविधताको संस्कृति र सौन्दर्यलाई अस्विकार गरिरहेको छ ।
— नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि राज्य जहिल्यै प्रतिगामी छ । यसका विरुद्ध हामीले जहिल्यै प्रतिरोध गरिरहेका छँदै छौं । राज्यका सबै खाले निरङ्कुशता, प्रतिगमन वा अधिनायकवादका विरुद्ध अझ शक्तिशाली आन्दोलनसहित प्रतिरोध गर्नै पर्दछ ।
तब,
१. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई जोडदार रूपमा लेखन गर्न तथा तिनका मौखिक साहित्यसमेतलाई लिखित गर्न, गराउन सम्बन्धित जाति, समुदायका स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र सो कार्यमा अग्रसर हुन,
२. आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका मौखिक परम्पराका दर्शनशास्त्रहरूलाई मिहिन ढङ्गले बुझ्न, बहस गर्न र लिखित गर्न,
३. नेपाली भनिने गरिएको ‘खस पर्वते भाषा र साहित्य’लाई नेपाली हो भन्ने कथनका विरुद्ध बहस गर्दै नेपालका सबै मात्रृभाषा तथा तिनका साहित्यलाई ‘नेपाली हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन,
५. विविधतासहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्न,
४. प्राथमिक तहदेखि विश्व–विद्यालयसम्मै मातृभाषा तथा साहित्यको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राज्यलाई दबाव दिन
६. विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न,

नेपालका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’को तदर्थ समिति घोषणा गर्दछौं

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्