एजेन्सी – सन् २०२० मा साउदी अरबले मृत्युदण्डको सजायमा व्यापक कमि भएको साउदी अधिकारीले बताएका छन् ।

एक निरपेक्ष राजतन्त्र रहेको यस खाडी राज्यमा लामो समयदेखि विश्वको उच्चतम मृत्युदण्ड सम्बन्धी अपारदर्शी न्यायिक प्रणाली रहेको भनेर साउदी अरबको आलोचना हुने गरेको छ।

साउदी अरबको मानवअधिकार आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा भनिएको छ – “सन् २०२० मा साउदी अरबमा २७ व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ८५ प्रतिशतले कमी हो । सरकारले लागुऔषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिने सजायमा रोक लगाएको छ ।

“आयोगले यस समाचारलाई राज्यको न्याय प्रणालीले सजायमा मात्र नभई पुनःस्थापना र रोकथाममा बढी ध्यान दिइरहेको छ भन्ने सङ्केतको रूपमा स्वागत गरेको छ,” मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अवाद अलावादद्वारा हस्ताषरित एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लागूपदार्थसम्बन्धी अपराध हेर्न बनेको समितिका अनुसार राज्यले अहिंस्रक अपराधीहरूलाई अपराध नदोहोराउन दोस्रो मौका दिइरहेको छ ।” सन् २०१९ मा साउदी अरबले १८४ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिएको एम्नेस्टी ईन्टरनेशनलको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यो एक वर्षमा मृत्युदण्ड दिइएको सङ्ख्याको उच्च रेकर्ड हो ।

बेलायतस्थित मानव अधिकार अभियान समूह, रिप्राइभले सन् २०२० मा साउदी अरबमा २५ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको बताएको छ । यो २०१३ मा मृत्युदण्डको कार्यान्वयनमा निगरानी सुरु गरेदेखि सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो तर सन् २०२१ मा यो सङ्ख्या बढ्नसक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गिरावटमा आंशिक योगदान कोभिड–१९ को बन्दाबन्दीका कारण पनि भएको हो । फेबु्रअरीदेखि अप्रिलमा सरकारले भाइरस नियन्त्रणका लागि लगाएको प्रतिबन्धको कारण मृत्युदण्डका घटनामा कमी आएको छ। “यद्यपि, मृत्युदण्ड दिने संख्या २०२१ मा बढ्नेछ भन्नेमा विश्वास गर्ने कारण छ।”

“सन् २०२० को अन्तिम त्रैमासिकमा सरकारले मुद्दाहरूलाई दोहोर्याएको थियो। गत वर्ष भएका सबै मृत्युदण्डको झन्डै एक तिहाइ मुद्दा डिसेम्बरमा मात्रै सम्पन्न भएका थिए।”

साउदीको मानव अधिकारवादी समूहले सोमबार गरेको घोषणा सन् २०२० मा न्यायिक सुधारको आधारमा भएको हो।

गत अप्रिलमा एचआरसीले राज्यले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भएका अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्ड नदिने सरकारले नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ ।

शाही घोषणाको हवाला दिदै मानवअधिकार आयोगले नाबालिगको रूपमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सट्टा १० बर्षसम्म सुधार गृहमा राख्ने सजाय हुने बताएको छ।

गत अप्रिलमा साउदी अरबको अदालतले आदेश दिएका कडा शारिरिक सजायलाई रोक्ने घोषणालाई साउदीको मानव अधिकारवादी समूहका अभियानकर्ताहरूले स्वागत गरेका थिए।

यी परिवर्तनहरूले वर्तमान् राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले अतिवादी परम्परावादी राज्यलाई आधुनिकीकरण गर्न लगाएको दबाबलाई बल दिएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले यो सुधारलाई राजनीतिक कैदीहरूलाई रिहाई गरी सरकारले आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन बटुल्ने रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन् ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्