माघ १२ सोमबार २०७७
कतार प्रहरीमा रोजगारीका लागि भन्दै नेपालबाट नेपाली युवाहरुलाई अवैध रुपमा कतार पठाउन थालिएको खुलासा भइरहेको छ । यो प्रकरणमा करिब एक महिना अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयको मन्त्री बनेका गौरीशंकर चौधरीको भूमिका विवादास्पद भएको देखिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागले कतार प्रहरी प्रकरणमा अवैध काम गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि कारोबार निलम्बन गरेको एसओएस म्यानपावर सर्भिस प्रालीमाथिको कारबाही मन्त्री चौधरीले फुकुवा गरिदिएका छन्। विभागले पुस ८ मा एसओएसमाथि कारबाही गरेको थियो भने मन्त्री चौधरीले माघ ८ मा कारबाही फुकुवा गरिदिएका थिए । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको विभागले गरेको कारबाहीलाई मन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बदर गरेपछि मन्त्रालयकै कर्मचारीले आर्थिक चलखेलको आशंका गरेका छन्।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार ‘कतार प्रहरीका विषयमा पहिलादेखि नै आर्थिक चलखेलको प्रयास भएको थियो । मन्त्रालयले छानविन समिति समेत गठन गरेको थियो । तर त्यतिबेला व्यवसायी सफल भएका थिएनन् । अहिले मन्त्रीले व्यवसायीलाई सहयोग हुनेगरी काम गरिरहनु भएको छ । विभागको निर्णय मन्त्रीले उल्ट्याउने यो नेपालमा मात्र हुन्छ, अन्य कुनै देशमा हुँदैन ।’

मन्त्रालय स्रोत भन्छ ‘मन्त्री ज्यू आर्थिक चलखेलमा फसे जस्तो छ । नत्र विभागको निर्णय मन्त्रीले उल्ट्याउने भन्ने हुँदैन । अदालतले उल्ट्याएको भए फरक कुरा हुन्थ्यो ।’ एसओएस म्यानपावरले अवैध रुपमा कतार प्रहरीका लागि अन्तर्वार्ता लिइरहेको सूचना पाएपछि विभागले छापा हानेको थियो । र कागजातहरू पनि जफत गरेको थियो ।

त्यसपछि अवैध काम गरेको भन्दै एसओएसलाई ६ महिना कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर मन्त्रीले यो निर्णय बदर गर्दै आफ्नै मातहतको विभागको हुर्मत लिएको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । बिभागका कर्मचारीका अनुसार ‘व्यवसायी सँधै मन्त्रीहरुलाई आर्थिक प्रभावमा पार्न खोज्छन् । त्यो कतैबाट लुकेको छैन । तर मन्त्री उनीहरुको प्रलोभनमा फस्नु भएन । अहिले मन्त्री प्रलोभनमा फसेको रुपमा हामीले यो प्रकरणलाई बुझेका छौं´ कर्मचारीले भनेका छन् ।

कतार प्रहरीमा ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म नेपाली मासिक तलब हुने भन्दै म्यानपावर कम्पनीहरुले नेपाली युवाहरुबाट ७ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको चर्चा चलेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । संसदीय समितिमा समेत यो प्रकरण बहस भएपछि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा एक समितिसमेत गठन गरेको थियो । सो समितिले प्रतिवेदन समेत दिइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई शून्य लागत भनेको छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट म्यानपावर कम्पनीले रकम असुल गर्न पाउँदैनन् । तर कतार प्रहरीमा राम्रो तलब भएको लोभ देखाउँदै म्यानपावर कम्पनीहरुले युवाहरुसँग अवैध रुपमा रकम असुलिरहेका छन् । वैदेशिक विभागले यो विषयमा कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न छापा मारिरहेको छ ।

कतारस्थित नेपाली दूतावासले कतार प्रहरीको रोजगारीका लागि माग प्रमाणित नगरेकाले नेपालबाट वैधानिक रुपमा अहिले कतारमा नेपालीहरुलाई पठाउन सकिँदैन । तर कतारका एजेन्ट र नेपालका व्यवसायीले अवैध रुपमा दिल्ली हुँदै युवाहरुलाई कतार पठाएको तथ्य खुलिसकेको छ । अब यो प्रकरणमा मन्त्री चौधरीको संरक्षण रहेको समेत आशंका भएको छ । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले विभागले गरेको निर्णय विरुद्ध एसओएसले मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएको र त्यसमाथि मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्