माघ १५,याङ्वरकफोकस//संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मन्त्री र सांसदले राज्यस्रोतमाथि हालिमुहाली खोज्दै अर्थमन्त्रालयलाई दबाब दिन थालेका छन्। यससँगै अर्थमन्त्रालयमा गैरबजेटरी रकम मागको चाङ लाग्न थालेको छ।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार यसरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बाहिरको शिर्षकका लागि सत्तापक्षका नेताहरुले मन्त्रालयसँग मागेको रकम १० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। संसद विघटनपछि मन्त्रालयसँग गैरबजेटरी रकम माग्ने क्रम बढेको स्रोतको भनाइ छ।

रकम माग्नेमा खासगरी सत्तापक्षका बाहलवाला मात्र नभएर पूर्वसांसद र मन्त्रीहरु समेत रहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका खुद्रे आयोजनाहरुमा बजेट पार्न अर्थमा दौडधुप तीव्र बनाएका हुन्। संसद विघटनपछि साना आयोजनाहरु अघि सारेर अर्थसँग करोडौं रुपैयाँ माग्नेमा बाहलवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङदेखि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा, पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत लगायतले समेत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका खुद्रे आयोजनाका लागि ठूलो रकम माग्दै दबाब सुरु गरेको मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ। यीबाहेक अन्य सांसद तथा पूर्वमन्त्रलीहरुले पनि अर्थसँग आफ्नो क्षेत्रका खुद्रे आयोजनाहरुमा गैरबजेटरी तवरबाट रकम पार्नका लागि दौडधुप सुरु गरेको बुझिएको छ।

यसलाई यस मामलाका केही जानकारले नेकपा ओलीपक्षले विकास आयोजनाका नाममा राज्यस्रोत दुरुपयोग गरेर चुनावी तयारीका लागि अहिलेदेखि नै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभाव बढाउने प्रयास थालेको रुपमा समेत अर्थ्याएका छन्।

प्रधानमन्त्री स्वयंको गृहजिल्लाका लागि ४० करोड स्विकृत
प्रधानमन्त्री ओली निकटका मन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसद मात्र होइन, विकास परियोजनाका नाममा अर्थबाट गैरबजेटरी रकम स्विकृत गराएर लिने दौडमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीको समेत चासो देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला झापामा सडक निर्माणका लागि माग भएको करिब ४० करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै स्वीकृत गरेको सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीकै रुचिमा अर्थमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ।

महेश बस्नेत एक्लै माग्दैछन् एक अर्ब २८ करोड
अहिले अर्थमन्त्रालयसँग सबैभन्दा धेरै रकम माग गर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र मध्येका पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत रहेका छन्।

बस्नेतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न विकास निर्माण परियोजनाहरुका नाममा कुल एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम मागिरहेको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ। त्यसमध्ये कौशलटार-बालकोट सडकका लागि थप ५ करोड रुपैयाँ मागेका छन्, जबकि यस सडकका लागि चालु वर्षको बजेटबाट ६० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै, अरनिको राजमार्गदेखि पान्डीबजार हाइट – गणेशमान सिंह बाटिका – गुन्छु हुँदै दधिकोट जाने सडकका लागि पनि चालु वर्षको बजेटले दिएको भन्दा १० गुणा बढी रकम मागेका छन्। चालु वर्षमा यस सडकका लागि ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यसका लागि बस्नेतले अहिले थप ८ करोड रुपैयाँ मागेका छन्।

यी लगायत उनले यस्ता ३५ वटा फुटकर सडक परियोजनाका लागि अर्थसँग पैसा मागिरहेको बताइएको छ। बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त कुमार नेम्वाङमार्फत माघ १० गते ती सडकहरुका लागि बजेट माग मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराएका थिए। उक्त परियोजनाहरु सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छन्।

मन्त्रालयस्रोतका अनुसार, यी लगायतका खुद्रे आयोजनाका लागि चालु वर्षको बजेटले ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि महेश बस्नेतले थप ६३ करोड रुपैयाँ मागेका छन्।

मन्त्री नेम्वाङले बस्नेतको परियोजनाका लागि माघ ७ गते अर्को निर्णय पनि गरेका छन्। सडक डिभिजन भक्तपुरको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विभिन्न सडकका लागि बजेट उपशिर्षक ३३७०११२० अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका विभिन्न कम्पोनेन्टहरुमा चालु वर्षका लागि बजेटले विनियोजन गरेको बाहेक त्यसको १० गुणाभन्दा बढी रकम मागको निर्णय नेम्वाङले पास गरेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयमा उक्त उपशिर्षकको सडक परियोजनाका लागि यो आवमा जम्मा ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा थप ६५ करोड बजेट माग गरिएको छ।

यो सबै मिलाएर बस्नेतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुल एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ थप बजेट निकासा माग गरेका छन्। जबकि यी आयोजनाका लागि चालु वर्षमा जम्मा १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ। स्रोतका अनुसार, यी प्रस्तावहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै अर्थको बजेट महाशाखासम्म पुगिसकेको छ।

गोकुल बास्कोटाले पनि मागे ८० करोड
प्रधानमन्त्री ओलीका अर्का प्रिय पात्र पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सडकका लागि भनेर ठूलो रकम अर्थसँग माग गरेका छन्। बास्कोटाले करिब ५० करोड रुपैयाँ थप मागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यस्तै, अन्य मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीका स्वार्थका परियोजनाको निर्णय गर्दै अतिरिक्त बजेट माग प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयसम्म पुर्‍याएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नेम्वाङ स्वयंको प्रस्ताव भने अर्थको बजेट महाशाखाले अस्वीकृत गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको बजेट नै खर्च हुन नसकेर अर्बौं रकम बाँकी रहेकाले पनि अर्थले नेम्वाङलाई थप बजेटको प्रस्ताव खारेज गरेको हो। यद्यपि, खर्च हुन बाँकी रकम रकमान्तरको सुविधा भने भौतिक मन्त्रालयलाई अर्थको बजेट महाशाखाले दिएको जनाएको छ।

यसले गर्दा अब मन्त्री नेम्वाङले आफूले चाहेको स्थान वा परियोजनामा बजेट लैजानका लागि खर्च हुन नसकेका विभिन्न शिर्षकको बजेट रकमान्तर गर्न सक्नेछन्।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका खासगरी सडक परियोजनाका लागि अर्थबाट थप बजेट निकाल्न सक्ने आत्मविश्वासमा रहेका सत्तापक्षका मन्त्री तथा नेताहरुले डिभिजन कार्यालयहरुलाई अन्य क्षेत्रका परियोजनाका लागि भने टेन्डरमा नजान समेत आग्रह गरिरहेको पनि पाइएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ज्यादा काम गरेको देखाउन पनि नेताहरुले यस्तो जोडबल गरेको बुझिन्छ।

‘कानुनबमोजिम बजेट ठेक्का प्रक्रिया केही महिनामै टुङ्ग्याउनुपर्ने भएपनि माथिको दबाबमा ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन मन्त्री र नेताहरुले आग्रह गर्ने गरेका छन्,’ जानकार स्रोतले भन्यो, ‘विशेषगरी संसद विघटन भएपछि सत्ता निकट मन्त्री तथा निकट पूर्व सासंदहरुले थप बजेट पार्न सकिने भन्दै ठेक्का रोक्का गर्न आग्रह गरिरहेका हुन्।’

चर्को दबाबमा अर्थका कर्मचारी
विशेषगरी कोभिड संक्रमणका कारण चालु वर्षमा खर्चमा मितव्ययीता अपनाउने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको बजेटदेखि नै गरेको थियो। सोही बमोजिम यस आवमा कुनैपनि नयाँ सवारी खरिद गर्ने प्रस्तावलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले अस्विकृत गर्दै आएका छन्।

यसका बाबजुद पछिल्ला दिनमा भने गैरबजेटरी रकम माग र यसलाई स्विकृत गर्न महाशाखामा चर्को दबाब आउन थालेको बताइएको छ। मन्त्रालयले केही दिनअघि गरेको अर्धवार्षिक समिक्षामा पनि सहसचिव शर्माले गैरबजेटरी माग धान्न नसकेको गुनासो गरेका थिए। उनले यस्तो मागलाई मन्त्रीस्तरबाटै निरुत्साहित गर्नुपर्ने आशय समेत व्यक्त गरेका थिए।

महाशाखामा अतिरिक्त बजेट माग प्रस्तावको चाङ लागेसँगै दैनिक विवाद हुने गरेको बजेट महाशाखाका कर्मचारीहरुको भनाई छ। ठूलो मात्रामा थप बजेटको माग भएपछि महाशाखाका कर्मचारीले चर्को दबाब झेलिरहेका छन्। यसरी अस्वभाविक थप बजेट माग भएपछि महाशाखाका कर्मचारीहरुले यसबारेमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई समेत ब्रिफिङ गरेको बुझिएको छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्