फाल्गुन ६ बिहिबार

झापा । आदिवासी साहित्यकार महासंघ, नेपाल अन्तर्गत लिम्बुवान राज्य समिति गठन तथा घोषणा कार्यक्रम यहि फाल्गुन ८ गते बिर्तामोडस्थित चुम्लुङ हिममा हुने भएको छ ।

केन्द्रिय तदर्थ समितिका संयोजक तथा साहित्यकार राजन मुकारुङको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न हुन लागेको हो । कार्यक्रममा लिम्बुवान राज्य अन्तर्गतका सम्पुर्ण जिल्लाहरुका लेखक तथा स्रष्टाहरूलाई समेटिने जनाइएको छ ।

आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्था ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’को तदर्थ समिति माघ १ गते गठन भएको थियो । मदनपुरस्कार विजेता तथा साहित्यकार राजन मुकारुङकाे संयोजकत्वमा ३४ सदस्यीय रहेको केन्द्रिय समिति, ८ वटा राज्य समिति संयोजकहरू र १४ वटा देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समिति संयोजकहरू तोकि `आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’को तदर्थ समिति घोषणा गरिएको थियो ।

उक्त घोषणा कार्यक्रमले लिम्बुवान राज्य समितिको संयोजकमा मधुराज केरुङ लाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यही अनुरुप यहि फाल्गुन ८ गते आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’ अन्तर्गतको `लिम्बुवान राज्य´ समिति घोषणा हुने भएको छ ।

आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’को घोषणापत्र :-

समग्र विश्व राजनीतिक अवस्थामा आज पनि अधिकांश आदिवासीरजनजातिहरू आफ्नो हक, अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनरत छँदै छन् । मानव अधिकारको निम्नतम हकका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो मुलुकमा त झनै भयावह छ । विकासका नाममा आदिवासीय सम्पदाहरू मास्ने काम राज्यकै अग्रसरतामा भइरहँदा झनै आन्दोलित हुनु परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो ठहर छ:
— मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा आम आदिवासी जनजाति समुदायले ठूलो वगावत गरे पनि उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाइरहेको पहिचानसहितको सङ्घीयता र समावेशी सिद्धान्त (पूर्ण समानुपातिक)का मागहरू सुनुवाइ भएको छैन ।
— संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो, भनेर लिखित गरिए पनि व्यवहारतः लागू भएको छैन ।
— शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको मौलिक हक भए पनि दलाल व्यापारीहरूको कब्जामा छ, यो विभेदकारी छ । यसले अभिजात वर्ग र जातिहरूको मात्रै पक्ष लिइरहेको छ ।
— प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म एकल जाति, खास गरी ‘हिन्दू सौन्दर्य’ र ‘आर्य सभ्यता’को मात्रै पाठ्यक्रममा भाषा–साहित्य पढाइएर राज्यले नै विविधताको संस्कृति र सौन्दर्यलाई अस्विकार गरिरहेको छ ।
— नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका लागि राज्य जहिल्यै प्रतिगामी छ । यसका विरुद्ध हामीले जहिल्यै प्रतिरोध गरिरहेका छँदै छौं । राज्यका सबै खाले निरङ्कुशता, प्रतिगमन वा अधिनायकवादका विरुद्ध अझ शक्तिशाली आन्दोलनसहित प्रतिरोध गर्नै पर्दछ ।
तब,
१. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषालाई जोडदार रूपमा लेखन गर्न तथा तिनका मौखिक साहित्यसमेतलाई लिखित गर्न, गराउन सम्बन्धित जाति, समुदायका स्रष्टाहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र सो कार्यमा अग्रसर हुन,
२. आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका मौखिक परम्पराका दर्शनशास्त्रहरूलाई मिहिन ढङ्गले बुझ्न, बहस गर्न र लिखित गर्न,
३. नेपाली भनिने गरिएको ‘खस पर्वते भाषा र साहित्य’लाई नेपाली हो भन्ने कथनका विरुद्ध बहस गर्दै नेपालका सबै मात्रृभाषा तथा तिनका साहित्यलाई ‘नेपाली हो’ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन,
५. विविधतासहितको नेपाली सौन्दर्य शास्त्रको निर्माण गर्न,
४. प्राथमिक तहदेखि विश्व–विद्यालयसम्मै मातृभाषा तथा साहित्यको पाठ्यक्रम निर्माण गर्न राज्यलाई दबाव दिन
६. विश्वभर भएका, भइरहेका आदिवासी जनजाति अभियानहरूसित घनीभूत बहस गर्दै पहिचानको आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउन पहल गर्न,

नेपालका आदिवासी जनजाति साहित्यकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा ‘आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपाल’को तदर्थ समिति घोषणा गर्दछौं ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्